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बिहार में बेरोज़गारी चरम पर है ! क्यों नहीं जागती है सरकार ?

बिहार में बेरोज़गारी

बिहार में बेरोज़गारी : सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में बेरोजगारी 2018 में 7.84 प्रतिशत से बढ़कर 11.47 प्रतिशत हो गई। देश में पांचवीं सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, आंध्र प्रदेश में 2018 में बेरोजगारी में 2019 में 4.6 की तुलना में 4.71 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई।

सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़ों के अनुसार 2018 की तुलना में पिछले वर्ष के दौरान भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, उत्तर प्रदेश (यूपी) में बेरोजगारी लगभग दोगुनी हो गई।

यूपी में औसत बेरोजगारी 2018 में 5.91 प्रतिशत से बढ़कर पिछले वर्ष के दौरान 9.95 प्रतिशत हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार, यूपी लगभग 20 करोड़ लोगों का घर है, जो भारत की आबादी का 16 प्रतिशत से अधिक है। 10 प्रतिशत बेरोजगारी दर का मतलब है कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों में लगभग 10 बेरोजगार हैं।

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बिहार में बेरोज़गारी बढ़ चुकी है लेकिन सरकार का एजेंडा कुछ और है

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देश में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के कारण बेरोजगारी की संख्या राष्ट्रीय औसत 7.7 से अधिक थी। भारत की जीडीपी विकास दर केवल एक वर्ष में 2 प्रतिशत से अधिक गिर गई है। देश के शीर्ष सर्वाधिक आबादी वाले राज्यों में बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। महाराष्ट्र में, दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, 2019 में बेरोजगारी 2018 में 3.81 से बढ़कर 4.87 प्रतिशत हो गई।

हालांकि, पश्चिम बंगाल में, बेरोजगारी के आंकड़े 2019 में घटकर 6.36 प्रतिशत रह गए जो एक साल पहले 7.05 प्रतिशत था। भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति को लेकर बोर्ड के विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अरविंद सुब्रमण्यन ने दावा किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था “महान मंदी” का सामना कर रही है।

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आखिर सरकार सो रही है क्या ? बेरोज़गारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार को पदयात्रा करनी चाहिए न कि जल-जीवन-हरियाली की। सुशासन तो धड़ाम से गिरता हुआ दिख रहा है। आखिर नीतीश सरकार को यह रिपोर्ट उनके अफसरों द्वारा पढ़वाई नहीं क्या ? जल्द से जल्द सरकार को राज्य में बेरोज़गारी दूर करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाते हुए एक बड़ा एक्शन प्लान लाना होगा नहीं तो आगामी चुनाव में उसे वह जीत नसीब न हो जिसका वह लक्ष्य रखती है।

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