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बिहार की एक लोकसभा सीट के साथ देश की सात विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर लगी ब्रेक, जानिए क्यों

लोकसभा सीट

बिहार में कोरोना के कहर और बाढ़ के बिगड़े हालात को मद्दे नज़र रखते हुए चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव पर फिलहाल ब्रेक लगाना ही सही होगा। इसके साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों के सात विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव पर भी रोक लगाई गई है। यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि कोरोना काल में चुनाव के कारण लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़ सके।

वहीं, बाढ़ प्रभावित राज्यों में जिला प्रशासन राहत व बचाव कार्य में व्यस्त है। जहां लाखों लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए वहां पर लोगों की मदद करने पर प्राथमिकता जताई जा रही है।

किन जगहों के उपचुनाव टाले गए, जानिए

बिहार के वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की दो-दो सीटें तथा असम, केरल व मध्य प्रदेश में विधानसभा की एक-एक सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इनमें ज़्यादातर सीटें वहां के जनप्रतिनिधियों की मृत्यु के वजह से रिक्त हो गई हैं।

चुनाव आयोग के मुताबिक़ कुल 56 विधानसभा सीटों और लोकसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है। इनमें आठ सीटों पर उपचुनाव स्‍थगित किया गया है।

छह महीने के अंदर रिक्त सीटों को भरना होता है

अपको बता दें कि यह नियम है कि जो सीट खाली हो जाती हैं उन्हें छह महीने के अंदर चुनाव द्वारा भरना होता है। यह छह महीने की समय सीमा जुलाई से सितंबर तक की होती है। इसे देखते हुए जब चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव कराने की स्थिति की समीक्षा की गई तो यह बात भी सामने आई कि चुनाव के लिए अभी हालात अनुकूल नहीं। इस वजह से छह महीने की समय सीमा का पालन करना मुश्किल होगा। इस कारण उपचुनाव को टालने के लिए आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय से संपर्क किया।

उपचुनाव के टलने की मुख्य वजह कोरोना और बाढ़ हैं

अपको बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 के तहत खास स्थिति में केंद्रीय कानून मंत्रालय की सलाह से चुनाव आयोग छह महीने की समय सीमा के अंदर उपचुनाव कराने के प्रावधान को टाल सकता है। इसी प्रावधान का उपयोग करते हुए गुरुवार को उपचुनाव को टालने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला कोरोना और बाढ़ के हालात को देखते हुए लिए गया है।

 

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