Fri. Apr 23rd, 2021

इंटरनेट का हो रहा दुरुपयोग , पोर्न साइट्स पर पूरी रोक के लिए केंद्र को लिखेंगे पत्र

इंटरनेट का हो रहा दुरुपयोग , पोर्न साइट्स पर पूरी रोक के लिए केंद्र को लिखेंगे पत्र
इंटरनेट का हो रहा दुरुपयोग : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हैदराबाद में हुए गैंगरेप और मर्डर मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आज युवा एक ओर जहां इंटरनेट का लाभ ले रहे हैं  तो इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस पर पूरी तरह से रोक लगाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा इसको लेकर जल्दी ही केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भी लिखेंगे। ये बहुत जरूरी भी है खास कर युवा पीढ़ी के लिए। अगर हमे युवा पीढ़ी को सजो के रखना है तो ये कदम उठाना पड़ेगा सरकार को।

बिहार में बंद करने की करेंगे कोशिश :

उन्होंने कहा कि समाज में इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर की जा रही है ये बहुत अच्छी बात है। अब जरूरी है कि इसको लेकर कानून बनाए जाएं और पोर्न साइट्स पर पूरी तरह रोक लगाने की पहल की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वह बिहार में इसपर बैन के लिए भी पहल करेंगे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में हो रही घटनाओं का कोई जिक्र नहीं किया।बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गोपालगंज की यात्रा पर थे। वहां उन्होंने करी 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। आज उनकी इस यात्रा के पहले फेज का अंतिम दिन था।गौरतलब है कि हैदराबादमें एक वेटनरी डॉक्टर के साथ 28 नवंबर को चार लोगों ने गैंगरेप किया और फिर उसे जलाकर मार डाला था। शुक्रवार की सुबह इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब तड़के इन चारों का एनकाउंटर  कर दिया गया।हालांकि इस प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं, लेकिन आम लोगों से लेकर देश की अधिकतर सियासी पार्टियों ने इसका स्वागत किया है।

इंटरनेट का हो रहा दुरुपयोग : सही या गलत ?

नीतीश कुमार से पूर्णतः सहमत हु मैं,
बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि का एक बड़ा कारण है,मोबाइल पर आसानी से देखी जा सकने वाली पोर्न साईटें !
हर हाथ में मोवाईल है,सस्ते दर पर नेट भी उपलब्ध है।अब किसकी सामर्थ्य जो नारी को महज भोग्या समझने के विकृत मनोरोग से नौजवानों को बचा सके ?
बलात्कारियों को सख्त सजा के क़ानून अवश्य बनें,जरूरी है,और केंद्र से बात कर के ये साइट बंद भी कराए राज्य सरकार,बल्कि मैं तो कहता हूं हर राज्य की सरकार को ये कदम उठाना चाहिए।लेकिन पोर्न साईटों पर प्रतिबन्ध के लिए किस क़ानून की जरूरत है ?
यह तो अविलम्ब किया जा सकता है अथवा ….
यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात कहा जाएगा ?
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