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अहम आरटीआई खुलासा : बिहार आयोगों-बोर्डों को अभी भी जमा करना है अपनी एनुअल रिपोर्ट

अहम आरटीआई खुलासा : बिहार में कम से कम 13 आयोगों, बोर्डों और निगमों ने कई वर्षों तक राज्य विधानमंडल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, एक आरटीआई के ज़रिये इस बात का खुलासा हुआ है।

इन आयोगों और बोर्डों ने कम से कम 13 वर्षों तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, जो आरटीआई से पता चला है। एक अधिकारी ने कहा कि वार्षिक रिपोर्ट उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है, वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए खर्चों आदि का विवरण देती है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सूचना आयोग के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है। विडंबना यह है कि राज्य सूचना आयोग ने भी 2015-16 के बाद अपनी वार्षिक रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।

सूत्रों का कहना है कि आयोग, बोर्ड और निगम वार्षिक रिपोर्ट दाखिल नहीं करते हैं जो कि वित्तीय अनियमितताओं का संकेत हो सकता है, जिसे वार्षिक ऑडिटिंग के दौरान बताया जा सकता है।

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अहम आरटीआई खुलासा : केवल एक आयोग जिसने …..

आरटीआई खोजने के अनुसार बिहार एक्सप्रेस की टीम को पता चला कि बिहार लोक सेवा आयोग बिहार का एकमात्र संगठन है जिसने 2017-18 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट दायर की है।

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ने 2004-05 से अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसी तरह बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने 2005-06 से अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। बोर्डों के बीच, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2007-08 के बाद अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, “देरी स्टाफ की कमी के कारण है। हम इस बात को सदन समिति के समक्ष रखेंगे।”

बिहार विधानसभा के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार ने कहा, “2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के किसी भी आयोग या बोर्ड या निगम द्वारा अभी तक विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी विंग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।” बिहार विधानसभा सचिवालय ने अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार के पास इन मामलों को देखने के लिए एक सार्वजनिक उपक्रम समिति है। उन्होंने कहा कि आयोगों, बोर्डों और निगमों को उनकी वार्षिक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए ताजा अनुस्मारक जारी किए जाएंगे।

 

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